प्रश्न- अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार व बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन कीजिए।

अथवा
अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
अथवा
अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधारों का आलोचानात्मक परीक्षण कीजिए।

सम्बन्धित लघु / अति लघु उत्तरीय प्रश्न
1. अलाउद्दीन खिलजी की लगान व्यवस्था के सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
2. अलाउद्दीन की बाजार नियन्त्रण व्यवस्था में किए गए सुधारों को स्पष्ट कीजिए।
3. अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का मूल्याँकन गुण-दोष के आधार पर कीजिए।

उत्तर -

अलाउद्दीन खिलजी (1296-1816 ई.) के प्रशासनिक सुधार

अलाउद्दीन ने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सुल्तान का पद पाया था। अतः उसे स्वयं को अपनी महत्वाकांक्षा के योग्य सिद्ध करना था। वह इसमें सफल भी रहा। अलाउद्दीन एक दूरदर्शी व्यावहारिक राजनेता और महान प्रशासक था। उसने अपने शासन के पूर्व प्रचलित शासन व्यवस्था का बारीकी से मूल्यांकन किया और इसमें उसने व्यापक सुधार किए। उसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधार निम्न प्रकार से हैं -

1. लगान व्यवस्था में सुधार - अलाउद्दीन ने लगान व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यापक सुधार किए। इसका मुख्य कारण उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की तुष्टि और मंगोल आक्रमण के भय से सामना करने के लिए एक बड़ी स्थायी सेना का निर्माण के लिए आर्थिक संसाधनों में अभिवृद्धि और विद्रोही हिन्दू तत्त्वों की ताकत समाप्त करना था। किसान और राज्य के मध्य पनपे बिचौलिया वर्ग ने राज्य की आय को काफी कम कर दिया था और इस आय पर पैतृक हिन्दू अधिकारियों खूत, मुकद्दम, चौधरी का कब्जा था। अलाउद्दीन ने राज्य से सहायता और वेतन के रूप में पाई गई जागीरों का उपभोग कर रहे अनुत्पादक वर्ग पर तीखी नजर करते हुए उन्हें इन जागीरों से अपदस्थ कर दिया और वेतन को नकद देने का चलन शुरू किया। यहाँ तक कि तत्क आदि धर्मार्थ जागीरें भी जब्त कर ली गई। उसने राजस्व सुधार हेतु निम्न कार्य किए-

(i) राजस्व विषयक उसका पहला अधिनियम जाबिता (कृषि योग्य भूमि) से सम्बन्धित था, जिससे कि भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया जा सके। बिस्वा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया गया।

(ii) प्रति बिस्वा उपज के आधे भाग को राज्य का हिस्सा या लगान के रूप में निर्धारित किया गया।

(iii) सुल्तान ने मुखियों और लगान वसूल करने वाले हिन्दू अधिकारियों जैसे कि खूत, मुकद्दम एवं चौधरियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इन्हें अन्य सामान्य कृषकों की भाँति समान दर पर लगान एवं दरों को अदा करने के लिए बाध्य किया गया।

(iv) लगान या भू-राजस्व के अतिरिक्त कृषक जनता पर गृहकर (घरी) एवं चारागाह कर (चरी) भी आरोपित किए गए।

(v) अधिकाँश छोटी इक्ताओं को समाप्त कर दिया गया और इनसे प्राप्त जमीनों को खालिसा (राजभूमि या केन्द्र द्वारा नियन्त्रित भूमि) के अंतर्गत लाया गया।

(vi) खालिसा भू-क्षेत्रों से लगान सीधे राज्य द्वारा वसूल किया जाने लगा।

(vii) बाजार नियन्त्रण व्यवस्था की सफलता के लिए लगान को फसल या जिस के रूप में वसूल किया जाने लगा और किसानों को अपनी शेष उपज को खेतों में ही बेचने के लिए बाध्य किया गया, जिससे कि वे अनाज की जमाखोरी न कर सकें।

2. बाजार नियन्त्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियम - अलाउद्दीन खिलजी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियन्त्रण व्यवस्था थी। सुल्तान ने समकालीन बाजारों पर राज्य के पूर्ण नियन्त्रण की स्थापना की, अतः तत्सम्बन्धी सुधारों को बाजार नियन्त्रण व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था को सुचालित करने के लिए जो नियम लागू किए गए, वे आर्थिक अधिनियम कहलाते हैं। इन क्रान्तिकारियों एवं अनूठे कार्यों को लागू करने के पीछे सुल्तान के उद्देश्यों या बाजार नियन्त्रण व्यवस्था के क्रियान्वयन के कारणों के बारे में विवाद हैं। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के अनुसार इन सुधारों को लागू करने के पीछे मूलभूत उद्देश्य मंगोलों का मुकाबला करने के लिए एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना खड़ी करना था बरनी के अनुसार जब तक वस्तुओं की कीमतों को कम नहीं किया जाता, तब तक राज्य के सामान्य वित्तीय साधनों के द्वारा इतनी विशाल सेना को गठित एवं संतुष्ट नहीं रखा जा सकता था। इस प्रकार बरनी के अनुसार आर्थिक अधिनियमों को सैनिक जरूरतों को दृष्टिगत करके लागू किया गया था। परन्तु बरनी का विचार बहुत प्रभावशाली नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी अनेक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की गई, जिनका, सैनिकों द्वारा केवल नाममात्र के लिए या बिल्कुल ही उपभोग नहीं किया जाता था। इसके अतिरिक्त सैनिक आवश्यकताओं मात्र के लिए इतनी व्यापक व्यवस्था को लागू करने की जरूरत भी नहीं थी। अतः अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो का इस सम्बन्ध में विचार अधिक विश्वसनीय एवं तार्किक लगता है। खुसरो का कहना है कि सुल्तान ने इन सुधारों को 'सामान्य जन-कल्याण की दृष्टि से लागू किया था। खुसरो के अनुसार इन सुधारों का लक्ष्य सामान्य लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति तथा साथ ही अकाल का सामना करने के लिए निर्धारित दरों पर शाही गोदामों के लिए खाद्यान्न संग्रह सुनिश्चित करना था। बाजार नियंत्रण के लिए सुल्तान द्वारा लागू किए गए 'आर्थिक- अधिनियम' निम्नलिखित थे-

(i) खाद्यान्न से लेकर घोड़ों, पशुओं तथा दासों आदि विभिन्न वस्तुओं की कीमतें राज्य द्वारा निर्धारित की गई। राज्य की अनुमति के बिना वस्तुओं के मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था

(ii) विभिन्न वस्तुओं के लिए चार अलग-अलग बाजार स्थापित किए गए - केन्द्रीय खाद्यान्न बाजार, उत्पादित वस्तुओं का बाजार, सामान्य वस्तुओं का बाजार तथा घोड़ों, पशुओं और दासों का बाजार।

(iii) प्रत्येक बाजार 'शुहना-ए-मण्डी' या बाजार नियन्त्रक के अधीन होता था और सभी व्यापारियों को राज्य द्वारा पंजीकृत किया जाता था। सुल्तान को तीन स्वतन्त्र स्रोतों-शुहना बरीदों (खुफिया अधिकारियों) और मुंशियों (गुप्तचरों) से बाजारों के बारे में सूचना मिलती रहती थी।

(iv) धोखाधड़ी तथा कम तौलने के लिए बहुत कठोर दण्ड निर्धारित किए गए थे।

(v) महंगी या आयातित वस्तुओं की कीमतें कम करने के लिए राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। ऐसी सहायता प्राप्त वस्तुएं राज्य द्वारा नियुक्त अनुज्ञप्ति अधिकारी (परवाना रईस) द्वारा प्रदत्त परमिट या अनुज्ञप्ति-पत्र के द्वारा ही खरीदी जा सकती थीं।

(vi) अकाल, सूखा या खाद्यान्न के अभाव होने पर राशन देने की भी व्यवस्था थी। प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी का कथन है- "अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण शाही सैनिकों के लिए और राजकोष की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए था।।

अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था से सुल्तान और प्रजा दोनों को ही व्यावहारिक लाभ हुआ। प्रजा अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीदकर सुखपूर्वक रहने लगी तथा सुल्तान के निरंकुश होते हुए भी उसकी प्रजा उसकी प्रशंसा करने लगी। राजकोष में भी धन की वृद्धि होने लगी जिसके परिणामस्वरूप सुल्तान अपनी विशाल सेना रखने में समर्थ हो सका। सुसंगठित, सुव्यवस्थित और स्थायी सेना की सहायता से अलाउद्दीन ने सम्पूर्ण भारत को रौंद डाला तथा मंगोलों के आक्रमणों को विफल कर दिया।

यदि अलाउद्दीन ने बाजार नियन्त्रित करने की नीति न अपनायी होती तो वह 4 लाख से अधिक स्थायी सैनिकों की व्यवस्था न कर पाता। इतनी विशाल सेना को रखने में उसका शाही खजाना रिक्त हो जाता और साम्राज्य की आर्थिक दशा शोचनीय हो जाती। यदि उसके पास विशाल सेना न होती तो वह उत्तरी और दक्षिणी भारत को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार न कर पाता और न ही वह भारत से मंगोलों को खदेड़ पाने में सफल हो पाता।

अलाउद्दीन के आर्थिक अधिनियम, सल्तनत काल की महानतम प्रशासनिक उपलब्धि हैं। जहाँगीर के शासनकाल में लिखते हुए फरिश्ता ने यह टिपणी की है : "अलाउद्दीन के शासन के अन्त तक ये कीमतें स्थिर रहीं तथा वर्षा के अभाव में या अन्य कारणों से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। यह एक अनुपम तथा विस्मयकारी उपलब्धि थी। इन आर्थिक सुधारों की सफलता प्रमुख रूप से सुल्तान की प्रतिभा तथा व्यक्तिगत मनोयोग के कारण सम्भव हो सकी परन्तु उसकी मृत्यु के साथ इन सुधारों का भी अन्त हो गया। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के स्थायी न रह पाने का मुख्य कारण यह था कि यह अधिनियम अर्थशास्त्र के सुस्थापित सिद्धान्तों पर आधारित नहीं थे।

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